मुंबई -   राज्यात मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याच्या निष्कर्षापर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोग पोहोचला असल्याची खात्रीलायक माहिती समोर आली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अनुकूल ठरू शकणारा आयोगाचा हा अहवाल गुरुवारी राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. 

मराठा की कुणबी यावरुन वादाची शक्यता

मराठा समाज मागास असल्याचे आयोगाने स्वीकारले असल्याची शक्यता आहे. मात्र या अहवालामध्ये ओबीसीच्या व्यतिरिक्त मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिले जाणार असल्याची दाट शक्यता आहे. त्याचबरोबर या अहवालात मराठा आणि कुणबी समाजाला वेगळे केले असल्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात येत आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये तशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र त्याला विरोध होण्याची शक्यता आहे. सध्या याविषयी उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून सरकार हा अहवाल पुढील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात मांडू शकेल. तसेच सोमवारपासून सुरू होणार्‍या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही हा अहवाल सरकारद्वारे पटलावर मांडला जाण्याची शक्यता आहे.

मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निष्कर्ष?

मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानुसार 15 नोव्हेंबरला राज्य मागासवर्ग आयोग मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाबाबतचा आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे. विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी सायंकाळी या अहवालावर आयोगाच्या सदस्यांच्या सह्या झाल्याने अहवालाची प्रशासकीय औपचारिकता पूर्ण झाली आहे. मागासवर्ग आयोगाने पाच संस्थांच्या मदतीने राज्यभरातील 45 हजार मराठा कुटुंबांचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक निकषांवरील मागासलेपण तपासण्याबाबतचे सर्वेक्षण पूर्ण केले होते. याशिवाय राज्य सरकारच्या विविध विभागांद्वारे मराठा समाजाची शासकीय नोकर्‍यांमधील आकडेवारीही आयोगाला प्राप्त झाली होती. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाद्वारे जिल्हास्तरावर जनसुनावण्याही घेण्यात आल्या होत्या. या सर्व महाकाय माहितीचे संपूर्णपणे विश्लेषण केल्यानंतर राज्यातील बहुतांश मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढल्याचे समजते.

असे मिळू शकते आरक्षण

राज्य मागासवर्गीय आयोगाने अनुकूल अहवाल दिल्यास राज्य सरकार हिवाळी अधिवेशनात अध्यादेश आणून मराठा समाजाला आरक्षण लागू करू शकते. मात्र अध्यादेशाने दिलेले आरक्षण सहाच महिने टिकू शकेल, त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव मंजुर करणे व विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात त्यास मंजुरी घेऊन कायदा तयार करण्यास फडणवीस सरकारचे प्राधान्य असेल. मात्र अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारला हा मंजूर प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा लागेल. त्यांच्या मंजुरीनंतरच आरक्षण लागू होईल.

हिवाळी अधिवेशनात मांडणार

राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केल्यानंतर राज्य सरकारद्वारे हा अहवाल विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात येईल. मग त्या अहवालाचा अभ्यास करून मराठा समाजाला कायदेशीर कसोटीवर टिकणारे आरक्षण कशा पद्धतीने दिले जाऊ शकेल, याबाबतच्या सूचना आणि शिफारशींचा समावेश असलेला एक प्रस्ताव विधी व न्याय विभागातर्फे सरकारला सादर केला जाणार आहे.